ई-कॉमर्स पर नकली छूट की रोकथाम के लिए सरकार लाएगी सख्त नियम

भारतीय उपभोक्ताओं को ऑनलाइन खरीदारी में मिलने वाली नकली और भ्रामक छूटों से बचाने के लिए सरकार कठोर नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा अक्सर मूल कीमत को अधिक दिखाकर बेहद आकर्षक छूट का दावा किया जाता है, जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग होता है।

नई नीति के तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को वास्तविक और मूल कीमत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। किसी भी उत्पाद की कीमत में कटौती का दावा करने से पहले कंपनियों के पास एक निर्धारित अवधि के लिए उस कीमत पर उत्पाद बेचने का ठोस प्रमाण होना आवश्यक होगा।

यह कदम उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ऑनलाइन खरीदारी में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को सही फैसले लेने में मदद मिलेगी।

सरकार के इस फैसले से ई-कॉमर्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धा में सुधार आएगा और गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। नियमन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आने वाले महीनों में इसे कार्यान्वित किया जाएगा।