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एयरपोर्ट ऑपरेटरों द्वारा एयरलाइन स्वामित्व पर अभी निर्णय नहीं: विमानन मंत्री
विमानन मंत्री रमोहन नायडू ने कहा कि सरकार क्रॉस-ओनरशिप प्रतिबंधों को शिथिल करने के पक्ष और विपक्ष पर विचार कर रही है। यह कदम एयरलाइन विकल्पों को बढ़ाने के उद्देश्य से है।
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विमानन मंत्री रमोहन नायडू ने सोमवार को स्पष्ट किया कि एयरपोर्ट ऑपरेटरों को एयरलाइन स्वामित्व में आने की अनुमति देने के मुद्दे पर सरकार अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव के लाभ और हानियों का गहन मूल्यांकन जारी है।
नायडू ने बताया कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय विमानन बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और यात्रियों के लिए अधिक विकल्प सुनिश्चित करना है। क्रॉस-ओनरशिप प्रतिबंधों में संभावित ढील से संबंधित नीतिगत निर्णय विभिन्न हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।
इस पहलू पर सरकार के रुख को निर्धारित करते समय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमानन उदाहरणों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। विमानन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता को बनाए रखने में संतुलन बनाना मंत्रालय की प्राथमिकता है।
अधिकारियों के अनुसार, किसी भी नीतिगत परिवर्तन की घोषणा से पहले सभी संबंधित पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन पूरा किया जाएगा। सरकार एयरलाइन उद्योग की दीर्घकालिक वृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।