ई-कॉमर्स जीएसटी में बड़ा सुधार: एकबारी सत्यापन और समान डिलीवरी पर समान कर

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर कर संग्रह को लेकर व्यापक असमानता को दूर करने के लिए सरकार महत्वपूर्ण सुधार लाने पर विचार कर रही है। प्रस्तावित नीति में एकबारी सत्यापन प्रक्रिया और 'समान डिलीवरी पर समान कर' का सिद्धांत शामिल है।

वर्तमान में, विभिन्न ई-कॉमर्स व्यवसायिक मॉडल्स अपने सेवा प्रदाताओं के साथ अलग-अलग तरीके से अनुबंध संरचना तैयार करते हैं, जिससे जीएसटी के लागू होने में भिन्नता आती है। इस असमानता से कई विक्रेताओं और खरीदारों को अलग-अलग कर दरों का सामना करना पड़ता है। नई व्यवस्था इस समस्या को हल करने का लक्ष्य रखती है।

एकबारी सत्यापन प्रक्रिया से विक्रेताओं को बार-बार दस्तावेज़ जमा करने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, 'समान डिलीवरी पर समान कर' सिद्धांत यह सुनिश्चित करेगा कि एक जैसी सेवा के लिए सभी प्लेटफॉर्म्स पर समान कर दर लागू हो।

इस सुधार से ई-कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता और व्यवस्था आएगी। सरकार का मानना है कि यह कदम छोटे और मध्यम विक्रेताओं के लिए विशेष लाभकारी साबित होगा और कर संग्रह में भी सुधार लाएगा।