भारत को निवेश वृद्धि के लिए व्यापक कर सुधार की जरूरत: विशेषज्ञ

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति देने के लिए राजकोषीय नीति में गहन सुधार की आवश्यकता है। हाल में किए गए कर परिवर्तनों को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, परंतु विशेषज्ञ मानते हैं कि टिकाऊ और व्यापक सुधार के बिना दीर्घकालीन लाभ संभव नहीं होंगे।

वर्तमान कर व्यवस्था में कई खामियां हैं जो निवेश निर्णयों को प्रभावित करती हैं। विभिन्न खंडों में दी जाने वाली अत्यधिक कर छूटें, माल और सेवा पर लगने वाले बहुस्तरीय कर तथा अपर्याप्त अनुपालन संरचना अर्थव्यवस्था में विकृति पैदा करती हैं। इन मुद्दों के समाधान के बिना निवेश को बढ़ावा देना चुनौतीपूर्ण है।

विशेषज्ञों का सुझाव है कि सरकार को कर प्रणाली को सरल और अधिक पारदर्शी बनाना चाहिए। कर आधार को व्यापक करने के साथ-साथ अनावश्यक छूटों को समाप्त करना होगा। इसके अलावा, कर संग्रह में बेहतर प्रौद्योगिकी और निरीक्षण तंत्र लागू करना चाहिए।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि कर संरचना को तर्कसंगत बनाया जाए और निवेशकों को स्पष्टता दी जाए, तो घरेलू और विदेशी निवेश दोनों में वृद्धि हो सकती है। इससे रोजगार सृजन, तकनीकी विकास और राजस्व वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। अतः व्यक्तिगत सुधार के बजाय समग्र और संवेदनशील कर नीति आवश्यक है।