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आईडीबीआई बिक्री के बाद सरकार का विनिवेश लक्ष्य लगभग पूरा
सरकार ने इस वित्त वर्ष में विनिवेश और संपत्ति मुद्रीकरण से 62,124 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं। वार्षिक बजट लक्ष्य से मात्र 17,876 करोड़ रुपये का अंतर बचा है।
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नई दिल्ली — सरकार ने विनिवेश कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 10 तक चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार विनिवेश और संपत्ति मुद्रीकरण गतिविधियों से 62,124 करोड़ रुपये की राशि एकत्र कर चुकी है।
यह उपलब्धि वर्ष के लिए निर्धारित 80,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य के काफी करीब है। केवल 17,876 करोड़ रुपये का अंतर शेष है, जो बताता है कि सरकार अपने राजकोषीय उद्देश्यों को पूरा करने के रास्ते पर दृढ़ता से अग्रसर है।
आईडीबीआई बैंक की बिक्री इस विनिवेश रणनीति का एक प्रमुख घटक रही है। इस लेनदेन ने सरकार को अपने संपत्ति हस्तांतरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने में सहायता की है।
विनिवेश और संपत्ति मुद्रीकरण आय सरकार की राजस्व कमी को पूरा करने और सार्वजनिक ऋण को नियंत्रित करने की रणनीति का अभिन्न हिस्सा बने हुए हैं। चालू वित्त वर्ष में लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सरकार की प्रगति बाजार विश्लेषकों और नीति निर्माताओं के लिए सकारात्मक संकेत है।