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भारतीय शिपबिल्डिंग को मजबूत करने के लिए दस साल की जहाज खरीद योजना जरूरी: रिपोर्ट
एक नई रिपोर्ट भारत को दस वर्षीय जहाज खरीद पाइपलाइन बनाने की सिफारिश कर रही है। यह कदम देश की शिपबिल्डिंग क्षमता को बढ़ाने और समुद्री वित्तपोषण को मजबूत करने में मदद दे सकता है।
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भारत की शिपबिल्डिंग उद्योग को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। इस दिशा में, एक प्रमुख रिपोर्ट सरकार को दीर्घकालीन जहाज खरीद कार्यक्रम लागू करने का आह्वान कर रही है। दस साल की अवधि वाली यह योजना देश के समुद्री क्षेत्र को नई दिशा दे सकती है।
यह दृष्टिकोण जहाजों की मांग को स्पष्ट करने में सहायक होगा, जिससे घरेलू निर्माताओं को दीर्घावधि निवेश निर्णय लेने में सुविधा मिलेगी। स्थिर और पूर्वानुमानित खरीद पाइपलाइन से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार आएगा और स्थानीय उद्योग का विकास होगा। इससे घरेलू शिपबिल्डिंग कंपनियों की क्षमता में वृद्धि होगी।
समुद्री वित्तपोषण भी इस योजना से लाभान्वित होगा। दीर्घावधि दृश्यमानता से बैंक और वित्तीय संस्थान जहाज निर्माण परियोजनाओं में अधिक आत्मविश्वास के साथ निवेश कर सकेंगे। यह भारतीय नौवहन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है।
रिपोर्ट के निष्कर्ष संकेत देते हैं कि संरचित और दीर्घकालीन दृष्टिकोण से भारत वैश्विक शिपबिल्डिंग बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। यह कदम स्थानीय रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता दोनों को बढ़ा सकता है।