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जलवायु जोखिमों का अनुमान लगाने के लिए जिला स्तरीय डेटा आवश्यक: मिश्रा
पीके मिश्रा ने भारत में जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों को बेहतर तरीके से समझने के लिए जिला स्तर पर विस्तृत डेटा संग्रह की मांग की है। वे प्रशासनिक रिकॉर्ड, घरेलू सर्वेक्षणों, उपग्रह चित्रों और भौगोलिक सूचना प्रणाली को एकीकृत करने पर जोर दे रहे हैं।
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जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति बनाने के लिए अधिक सटीक और स्थानीय स्तर के आंकड़ों की आवश्यकता है। पीके मिश्रा ने कहा है कि वर्तमान में उपलब्ध राष्ट्रीय स्तरीय आंकड़े जलवायु जोखिमों के प्रभाव को समझने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
मिश्रा के अनुसार, प्रशासनिक रिकॉर्ड, परिवार स्तर के सर्वेक्षणों, उपग्रह से प्राप्त चित्रों और भूसूचना विश्लेषण को संयुक्त रूप से उपयोग करने से जिला स्तर पर विस्तृत और सटीक जानकारी मिल सकती है। यह समेकित दृष्टिकोण स्थानीय प्रभाव को ठीक से समझने में मदद करेगा।
ऐसे विस्तृत डेटा से नीति निर्माताओं को क्षेत्र-विशेष जलवायु चुनौतियों के लिए लक्षित समाधान विकसित करने में मदद मिलेगी। यह जानकारी खेती, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन और आजीविका संरक्षण संबंधी निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाएगी।
मिश्रा ने तकनीकी और प्रशासनिक विभागों के बीच सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया है ताकि एक व्यापक डेटा प्रणाली तैयार की जा सके जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु संबंधी खतरों को पहचानने और उनसे निपटने में कारगर साबित हो।