कोयला गैसीकरण योजना के लिए सरकार आवेदन मांगेगी

केंद्रीय सरकार देश में कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ाने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। 37,500 करोड़ रुपये की इस योजना के माध्यम से सरकार उद्योग को घरेलू कोयले और लिग्नाइट का गैसीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।

आवेदन प्रक्रिया का शुभारंभ उद्योग की भागीदारी और इस पहल में निजी क्षेत्र के रुझान का पहला संकेत देगा। गैसीकरण तकनीक कोयले को सिंथेटिक गैस में परिवर्तित करती है, जिसका उपयोग रसायन, ऊर्जा और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।

यह योजना भारत के ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता कम करने का हिस्सा है। कोयला गैसीकरण तकनीक को अपनाने से देश के विशाल कोयला भंडार का अधिक कुशल उपयोग संभव हो सकेगा।

आवेदन के लिए योग्यता मानदंड और अन्य विवरण शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से स्वच्छ ऊर्जा समाधान और रोजगार सृजन दोनों को बढ़ावा मिलेगा।