सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन चीनी के आयात पर शुल्क माफी दी

केंद्र सरकार ने चीनी की घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अक्टूबर के अंत तक 10 लाख टन चीनी के आयात पर सीमा शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। इस कदम से देश में चीनी की आपूर्ति बढ़ेगी और बाजार में कीमतों में स्थिरता आएगी।

मूल्य नियंत्रण के अतिरिक्त उपायों के तहत सरकार ने उन थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की है जो मासिक रूप से 10 टन से अधिक चीनी का उपभोग करते हैं। इन उपभोक्ताओं को अपनी मासिक खपत के केवल 15 दिन के बराबर ही चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति दी गई है। यह प्रतिबंध कृत्रिम कमी और अनावश्यक स्टॉक जमा करने को रोकने के लिए लागू किया गया है।

चीनी उद्योग में सरकार के इस हस्तक्षेप से खुदरा बाजार में कीमतों पर सीधा असर पड़ने की उम्मीद है। सस्ते दरों पर विदेशी चीनी के आयात से देशीय उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर उत्पाद मिलेगा।

यह नीति देश के खाद्य महंगाई को नियंत्रित करने की सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। चीनी बाजार में नियमित निगरानी जारी रहेगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कदम उठाए जा सकें।