सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात पर शुल्क में छूट दी

देश में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात पर सीमा शुल्क से मुक्ति दी जाएगी। यह कदम बाजार में चीनी की आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों में स्थिरता लाने के लिए उठाया गया है।

चीनी की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय भी लिया है। जिन थोक उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह 10 टन से अधिक चीनी का उपयोग किया जाता है, उनके लिए अब स्टॉक रखने की एक सीमा निर्धारित की गई है। यह प्रतिबंध बाजार में अनावश्यक जमाखोरी को रोकने और कीमतों में अस्थिरता को कम करने के लिए लागू किया गया है।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, ये उपाय भारतीय चीनी उद्योग को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, सरकार का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। आयात में छूट से आने वाले महीनों में बाजार में चीनी की आपूर्ति में वृद्धि होने की उम्मीद है।

भारत विश्व के प्रमुख चीनी उत्पादकों में से एक है, लेकिन बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात की आवश्यकता होती है। सरकार की यह नीति आने वाले महीनों में घरेलू बाजार में आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास है। इसी उद्देश्य से निर्धारित अवधि को अक्टूबर के अंत तक रखा गया है, जब नई फसल का उत्पादन शुरू होने लगता है।