केंद्र खनन क्षेत्र के लिए नया व्यापक कानून बनाने की तैयारी में

केंद्रीय खान मंत्रालय देश के खनन और खनिज क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले 1957 के खान और खनिज विकास एवं नियमन अधिनियम में व्यापक सुधार की योजना बना रहा है। सूत्रों के अनुसार, यह नया कानून व्यापार सुगमता और सामान्य जीवन में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगा।

पिछले कुछ सालों में केंद्रीय सरकार सभी क्षेत्रों में नियामक ढांचे की समीक्षा कर रही है ताकि व्यापार और जीवन यापन संबंधी सुधार लाए जा सकें। खान मंत्रालय ने समय-समय पर खनन और खनिज उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप इस अधिनियम में संशोधन करते आए हैं।

खनन और खनिज क्षेत्र का देश की आर्थिक विकास, भविष्य की तकनीकी प्रगति, रणनीतिक आवश्यकताओं और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार के सूत्रों के अनुसार, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 1957 का अधिनियम एक सुव्यवस्थित और व्यापक नए खनन कानून में तब्दील किया जाएगा।

इस परियोजना के लिए एक अंतर-मंत्रालयीन दल का गठन किया जाएगा जो नए कानून के ढांचे को तैयार करेगा। यह कदम खनन उद्योग में निवेश और विकास को बढ़ावा देने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है।