निर्यातकों के लिए आरओडीटीईपी योजना बढ़ाने की संभावना: अधिकारी

नई दिल्ली। एक सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि सरकार निर्यातकों के लिए ड्यूटी और कर छूट योजना (आरओडीटीईपी) को बढ़ाने की संभावना है। वर्तमान में यह योजना 30 सितंबर को समाप्त होने वाली है। अधिकारी के अनुसार इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के साथ विभाग की चर्चा चल रही है।

2021 में शुरू की गई आरओडीटीईपी योजना निर्यातकों को वह ड्यूटी, कर और लेवी वापस करती है जो वे उत्पादों के निर्माण और वितरण प्रक्रिया में वहन करते हैं। ये राशियां केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर किसी अन्य तंत्र के तहत प्रतिपूर्ति के लिए योग्य नहीं होती हैं।

इस योजना के तहत दिए जाने वाले रिफंड 0.3 प्रतिशत से 3.9 प्रतिशत के बीच होते हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना को 10,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 18,232 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

यह योजना निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करती है। योजना के विस्तार से वैश्विक बाजार में भारतीय निर्यातकों की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।