रूस-यूक्रेन वार्ता से पहले भारत ने खाद्य गलियारों पर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया

भारत रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता में खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर मध्यस्थता की भूमिका निभाने को तैयार है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से सीधी बातचीत की, जबकि विदेश मंत्री जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ विचार-विमर्श किया।

भारत की यह पहल अबू धाबी में होने वाली महत्वपूर्ण बातचीत से पहले की गई है। नई दिल्ली का मानना है कि रूस-यूक्रेन संघर्ष से प्रभावित अनाज निर्यात मार्गों में सुधार करना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है।

भारत विशेषकर वैश्विक दक्षिण के देशों की खाद्य सुरक्षा के प्रति चिंतित है, जहां अनाज की कमी और महंगाई की समस्या गहराई से जुड़ी हुई है। नई दिल्ली का यह रुख इस बात को दर्शाता है कि वह द्विपक्षीय संघर्ष के व्यापक अंतरराष्ट्रीय प्रभावों को समझता है और इसके समाधान में अपनी भूमिका निभाना चाहता है।

आने वाली वार्ता में खाद्य गलियारों की सुरक्षा को लेकर भारत की पहल कई विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इस मामले में भारत की मध्यस्थता भूमिका अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां खाद्य सुरक्षा राजनीतिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।