विकलांगता पेंशन 375 रुपये तक बढ़ी, आयु सीमा हटाई गई

सरकार ने विकलांगता पेंशन को 375 रुपये तक बढ़ाकर और आयु सीमा को समाप्त करके योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। पुनर्गठित योजना के तहत विकलांगता की सीमा 80 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे अधिक संख्या में पात्र व्यक्तियों को लाभ मिल सकेगा।

यह परिवर्तन विकलांग जनता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे पहले बहुत कम लोग इस योजना का लाभ ले पाते थे। नई व्यवस्था में 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले सभी व्यक्ति, चाहे वे किसी भी आयु वर्ग में हों, पेंशन के लिए पात्र हैं।

पेंशन राशि में वृद्धि और पात्रता मानदंड को शिथिल करने का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। सरकार की इस नीति से देश भर में लाखों विकलांग नागरिक मासिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

सरकार ने पात्र आवेदकों से आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने का भी प्रस्ताव दिया है ताकि अधिकतम लोग इस योजना तक पहुंच सकें। विकलांगता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदकों को स्थानीय प्रशासन या चिकित्सा प्राधिकार से संपर्क करना होगा।