सरकारी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमत सीमा बढ़ाई गई

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर को सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा नोटबुक और लैपटॉप की खरीद के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नए दिशानिर्देशों में लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और समान श्रेणी के उपकरणों की खरीद का प्रावधान किया गया है जिन्हें सरकारी कार्यों के लिए पात्र अधिकारियों को जारी किया जा सकता है।

सेक्शन ऑफिसर और उससे ऊपर के पद के केंद्रीय सरकारी कर्मचारी इन उपकरणों के लिए पात्र होंगे। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, उपकरण की लागत 1.8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मौजूदा मार्गदर्शन जुलाई 2023 के निर्देशों की जगह लेता है।

नई नीति के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अधिकारी चार वर्ष की अवधि के बाद इन उपकरणों को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए रख सकते हैं। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे उन्हें दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, संशोधित दिशानिर्देशों में पिछले निर्देशों में शामिल मोबाइल उपकरणों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यह परिवर्तन सरकार की तकनीकी उपकरणों की खरीद नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाता है।