ईपीएफओ की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह की गई

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अनिवार्य कवरेज के तहत वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव मंजूर किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इस निर्णय से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ के अनिवार्य कवरेज के दायरे में आएंगे और कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

ईपीएफओ की वेतन सीमा 2004 से 2014 तक अपरिवर्तित रही और सितंबर 2014 में इसे 15,000 रुपये तक बढ़ाया गया था। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मौजूदा निर्णय इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सीमा को 25,000 रुपये तक बढ़ाता है। यह संशोधन पिछले दशक में लगातार वेतन वृद्धि, आय में बढ़ोतरी और औपचारिक रोजगार के विस्तार को दर्शाता है।

अनुमान के अनुसार, इस निर्णय के कारण सरकार की वार्षिक व्यय में लगभग 11,339 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी होगी, जबकि वर्तमान में वार्षिक बजटीय सहायता लगभग 10,25 करोड़ रुपये है। यह कदम लाखों अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभों के तहत लाने का लक्ष्य रखता है।