ईपीएफओ कवरेज का विस्तार: 51 लाख कर्मचारियों को नई सुविधा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की अनिवार्य कवरेज के दायरे को बढ़ाने का निर्णय लेते हुए केंद्र सरकार ने वेतन सीमा में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नई नीति के अनुसार, 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अब ईपीएफओ के अंतर्गत आना अनिवार्य होगा।

17 सितंबर से प्रभावी यह संशोधन व्यावहारिक रूप से भारतीय कर्मचारी वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के अनुमान के अनुसार, इस विस्तार से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी ईपीएफओ योजना के दायरे में आ सकेंगे।

पीएफ अंशदान के साथ-साथ इस नीति के तहत पात्र कर्मचारियों को नियामक मानदंडों के अनुसार पेंशन सुविधा और बीमा सुरक्षा प्राप्त होगी। इस व्यापक कवरेज के लिए सरकार के कुल खर्च का अनुमान 11,339 करोड़ रुपये लगाया गया है।

यह पहल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के वित्तीय सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने के सरकार के दीर्घकालीन उद्देश्य के अनुरूप है और निम्न-मध्यम आय वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार लाएगा।