पाकिस्तान की नागरिक सरकारें सेना के अधीन हैं: भारत का संयुक्त राष्ट्र में प्रहार

संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति की बैठक में पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के जवाब में भारत ने अपने उत्तर का अधिकार प्रयोग किया। भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि पाकिस्तान की तथाकथित नागरिक सरकारें सेना की दया पर निर्भर रहती हैं और शायद ही कभी अपने पूरे कार्यकाल को पूरा कर पाती हैं।

भारत ने पाकिस्तान की टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अहरणीय अंग हैं, रहे हैं और हमेशा रहेंगे। मंगलानंदन ने पाकिस्तानी नेता इमरान खान का जिक्र करते हुए कहा कि एक पूर्व प्रधानमंत्री वर्तमान में जेल में बंद है।

भारत के इस बयान के माध्यम से पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिरता पर सवाल उठाए गए हैं। भारत का रुख यह है कि पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र मंच में भारत की यह आलोचना क्षेत्रीय विवादों पर दोनों देशों के मतभेदों को रेखांकित करती है।