भारत ने चीन-पाकिस्तान सीमा आयोग को खारिज किया, कानूनी आधार नहीं माना

भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान और चीन के बीच किसी भी द्विपक्षीय सीमा आयोग को कानूनी रूप से मान्य नहीं माना है। मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ऐसे किसी भी समझौते का भारत के प्रादेशिक अखंडता पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता।

भारतीय पक्ष का रुख यह है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र भारत के संवैधानिक रूप से अभिन्न अंग हैं। इन क्षेत्रों पर किसी भी तीसरे पक्ष के साथ बातचीत करने का पाकिस्तान को अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने इसे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का मामला बताया है।

यह रुख भारत की लंबे समय की नीति के अनुरूप है जिसमें देश अपनी सीमाओं की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। भारत किसी भी क्षेत्रीय समझौते को माना नहीं देता जो उसके प्रादेशिक सार्वभौमिकता को प्रभावित करता हो।