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दिल्ली प्रदर्शन प्रतिबंधों पर संयुक्त राष्ट्र की चिंता को भारत ने खारिज किया
विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रदर्शन पर लगाए गए प्रतिबंध जनता की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायसंगत हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय की आलोचना को अस्वीकार किया है।
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निकाय द्वारा दिल्ली में प्रदर्शन पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर उठाई गई चिंताओं को खारिज कर दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि भारत के कानून "जनता की व्यवस्था और सुरक्षा" के रखरखाव के अधीन हैं।
विदेश मंत्रालय का रुख है कि पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई कार्रवाइयां पूर्णतः उचित थीं। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी स्वतंत्र संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून का पालन करता है।
यह टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों द्वारा दिल्ली में हाल के प्रदर्शनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर चिंता व्यक्त करने के बाद आई है। भारत का रुख है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है।
विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत अपने संवैधानिक मूल्यों और कानूनी ढांचे के अनुसार काम करता है। भारत का मानना है कि देश की आंतरिक मामलों में किसी बाहरी हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।