भारत ने ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता न करने का दोहराया संकल्प

भारत सरकार ने अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित नए प्रतिबंध कानून पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा किसी भी परिस्थिति में समझौते का विषय नहीं है। भारत सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि देश इस विकास पर गहराई से निगरानी रख रहा है और स्थिति के अनुसार अपनी नीति तय करेगा।

1.4 अरब की आबादी वाले भारत के लिए ऊर्जा की आपूर्ति राष्ट्रीय हित का मामला है। सरकार ने जोर देकर कहा है कि भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए विश्व के विभिन्न भागों से तेल और प्राकृतिक गैस का आयात करना जारी रखेगा।

भारत का यह रुख उसकी आर्थिक विकास की रणनीति और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत विदेश नीति में परंपरागत रूप से रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में विश्वास करता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध तय करता है।