नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भंडारण अनिवार्य करने का प्रस्ताव

भारतीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम का प्रस्ताव किया है। ड्राफ्ट विनियमों के अनुसार, जुलाई 2027 के बाद चालू की जाने वाली सभी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में न्यूनतम दो घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता अनिवार्य होगी। यह भंडारण क्षमता परियोजना की कुल स्थापित क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत होगी।

प्राधिकरण ने भंडारण आवश्यकताओं को क्रमिक रूप से बढ़ाने की योजना बनाई है। जुलाई 2029 के बाद चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए न्यूनतम चार घंटे की ऊर्जा भंडारण क्षमता अनिवार्य होगी। यह संशोधन ग्रिड स्थिरता को मजबूत करने और पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सुगम बनाने का उद्देश्य रखता है।

भंडारण क्षमता में यह अनिवार्यता भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश को दर्शाती है। देश की विद्युत प्रणाली में सौर और पवन ऊर्जा के बढ़ते अनुपात को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा भंडारण समाधान राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं।