प्रत्यक्ष कर संग्रह में 14 फीसदी की बढ़ोतरी, 17.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा

भारत सरकार के कर संग्रह में सकारात्मक रुझान दिख रहे हैं। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 10 नवंबर तक प्रत्यक्ष कर संग्रह में सालाना आधार पर 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे यह आंकड़ा लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

यह वृद्धि देश की आर्थिक गतिविधि और करदाताओं की आय में सुधार का संकेत मानी जा रही है। प्रत्यक्ष कर में आयकर, कॉर्पोरेट कर और अन्य प्रत्यक्ष कर शामिल हैं, जो सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

यह संग्रह दर बताता है कि केंद्र सरकार अपने राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग पर है। साथ ही, यह वृद्धि दर कॉर्पोरेट लाभों में वृद्धि और व्यक्तिगत आय के स्तर में सुधार को दर्शाती है।

कर संग्रह में यह सकारात्मक प्रवृत्ति देश की राजकोषीय स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे सरकार विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर अधिक निवेश कर सकती है।