भारत के उर्वरक सब्सिडी में डिजिटल सत्यापन से परे सुधार जरूरी

भारत के कृषि क्षेत्र में उर्वरक सब्सिडी प्रणाली को मजबूत करने के लिए केवल डिजिटल सत्यापन पर निर्भरता पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को ऐसी रणनीति विकसित करनी चाहिए जो लक्ष्य को बेहतर बनाए लेकिन साथ ही किसानों की सुविधा को भी ध्यान में रखे।

देश में भूमि रिकॉर्ड की स्थिति असंगत है और कई क्षेत्रों में ये पूरी तरह अद्यतन नहीं हैं। इस कारण डिजिटल सत्यापन पर अधिक जोर देने से छोटे किसान और सीमांत किसान जैसे वंचित वर्गों को सब्सिडी प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

सुधार की प्रक्रिया में भूमि दस्तावेजों में सुधार तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे अनिवार्य शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए। समांतर तंत्र के माध्यम से किसान सत्यापन के विकल्प भी रखे जाने चाहिए ताकि कोई भी किसान आवश्यक उर्वरक प्राप्त करने से वंचित न रहे।

लक्ष्य सब्सिडी को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाना है, न कि इसे अधिक जटिल करना। सरकार को दीर्घकालीन समाधान ढूंढने होंगे जो कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करें और किसानों के लिए निष्पक्ष रहें।