सरकारी कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अब पहली पसंद

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कार आवंटन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है जो इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमुखता देता है। नए नियमों के तहत इलेक्ट्रिक स्टाफ कारों की मूल्य सीमा में काफी बढ़ोतरी की गई है, जो सरकारी कर्मचारियों को अधिक पर्यावरण-अनुकूल विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करता है।

इस नीति परिवर्तन के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत की छत को दोगुना करके एक समावेशी दृष्टिकोण सुनिश्चित किया गया है। इसके विपरीत, पारंपरिक पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों के लिए 10 लाख रुपये की पूर्व निर्धारित सीमा को अपरिवर्तित रखा गया है। यह अंतर सरकार की इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता है।

यह कदम भारत के जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित है और सरकारी विभागों में सवच्छ ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देता है। नीति में यह बदलाव यह संकेत देता है कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अपने ही कर्मचारियों को प्रेरणा देने का प्रयास कर रही है।

इस नीति के कार्यान्वयन से सरकारी परिवहन में पर्यावरणीय स्थिरता बढ़ने की अपेक्षा है। साथ ही, इससे इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में सकारात्मक संदेश जाता है और अन्य संस्थानों को भी समान कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है।