जीएसटी सुधार से कर अनुपालन में आएगी सहजता, प्रधानमंत्री मोदी ने की सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जीएसटी परिषद द्वारा मंजूर किए गए सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि इनका उद्देश्य तेजी से निर्णय लेना, अनुपालन की लागत कम करना और स्वचालित रिफंड सुनिश्चित करना है। मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि ये सुधार विश्वास आधारित प्रशासन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक में लिए गए निर्णयों में कर अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति को समाप्त करना और अभियोजन की सीमा को पांच गुना बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करना शामिल है। साथ ही, करदाताओं के लिए तेजी से और ज्यादातर स्वचालित रिफंड की सुविधा भी दी गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधान को हटाने, अपराधीकरण को कम करने और सरल प्रक्रियाओं के संबंध में परिषद की सिफारिशें सकारात्मक प्रभाव डालेंगी। उन्होंने जोर दिया कि ये कदम जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने की सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

यह सुधार पैकेज छोटे और मध्यम व्यापारियों सहित करदाताओं पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वचालित रिफंड प्रणाली से करदाताओं को अपनी रकम तेजी से वापस मिलने में मदद मिलेगी, जिससे उनके नकदी प्रवाह में सुधार होगा।