सूचना आयोगों में 3.85 लाख मामले लंबित, जून 2026 तक का आंकड़ा

भारत के सूचना आयोगों के कार्य प्रदर्शन पर जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, देशभर के 28 सूचना आयोगों में जून 2026 के अंत तक कुल 3,85,716 मामले लंबित पड़े थे। इन मामलों में आरटीआई (सूचना का अधिकार) से संबंधित अपीलें और जनता की शिकायतें शामिल हैं।

'सूचना आयोगों के कार्य प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड 2025-26' में यह जानकारी प्रदान की गई है। रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि लंबित मामलों की संख्या में सुधार हुआ है, क्योंकि 2025 में यह आंकड़ा 4,13,972 था। इस प्रकार, एक साल में लगभग 28,256 मामलों का निपटारा किया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को सरकारी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। सूचना आयोग आरटीआई आवेदनों की अपीलों और संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं। लंबित मामलों में से अधिकांश विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा समय पर जवाब न देने या अपूर्ण सूचना प्रदान करने से संबंधित हैं।

रिपोर्ट से पता चलता है कि हालांकि स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, फिर भी सूचना आयोगों के समक्ष मामलों का भारी बोझ बना हुआ है। इसके लिए अधिक संसाधन और कर्मचारियों की आवश्यकता है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके।