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भारत को बेहतर इंटरनेट चाहिए, पर स्टारलिंक की नहीं
भारतीय नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की इंटरनेट सेवा का अधिकार है, लेकिन विदेशी कंपनियों के माध्यम से यह लक्ष्य हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश की अपनी क्षमता को मजबूत करना ही बेहतर विकल्प है।
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भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी की चुनौतियों को देश के स्वयं के संसाधनों और प्रौद्योगिकी से समाधान करने की जरूरत है। दूरसंचार क्षेत्र के विशेषज्ञ मानते हैं कि देश के ग्रामीण और दुर्गम इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए भारतीय कंपनियों और सार्वजनिक निवेश पर फोकस करना चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय उपग्रह इंटरनेट सेवाओं पर निर्भरता भारत की तकनीकी स्वायत्तता को कमजोर कर सकती है। विदेशी कंपनियों के प्रस्तावों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है, खासकर जब भारत अपने स्वयं के डिजिटल बुनियादी ढांचे को विकसित करने में सक्षम है।
देश के टेलीकॉम नियामक और नीति निर्माताओं को घरेलू क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सरकार द्वारा समर्थित पहलें और स्थानीय उद्योग के साथ सहयोग, भारतीय नागरिकों को किफायती और विश्वसनीय इंटरनेट सेवा प्रदान करने का अधिक टिकाऊ तरीका प्रस्तुत करते हैं।
डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक है, जो राष्ट्रीय हितों के साथ संरेखित हो और भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करे।