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सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से प्रदर्शन से जुड़ी गैरकानूनी सामग्री पर कार्रवाई की अपील की
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे प्रदर्शनों से संबंधित झूठी और भ्रामक सामग्री को प्राथमिकता के साथ हटाएं। सरकार का मानना है कि ऐसी सामग्री सार्वजनिक व्यवस्था को भंग कर सकती है।
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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटीवाई) ने 8 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक सलाह जारी की है। इस सलाह में मंत्रालय ने चल रहे प्रदर्शनों से संबंधित झूठी, भ्रामक और संदर्भ से बाहर निकाली गई सामग्री के प्रसार पर चिंता व्यक्त की है।
सरकार का अनुमान है कि इस तरह की गैरकानूनी सामग्री जनता की शांति को भंग कर सकती है, सामाजिक सद्भावना को नुकसान पहुंचा सकती है और कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है। इसके अतिरिक्त, सरकार का मानना है कि यह सामग्री हिंसा भड़काने का कारण बन सकती है।
मेइटीवाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सलाह दी है कि वे ऐसी गैरकानूनी सामग्री की पहचान करें और केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी सहित अधिकृत सरकारी निकायों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर इसके विरुद्ध कार्रवाई को प्राथमिकता दें।
यह सलाह सोशल मीडिया कंपनियों को गैरकानूनी सामग्री को चिह्नित करने और स्पष्ट रूप से लेबल करने के लिए भी निर्देशित करती है। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, प्लेटफॉर्म्स को ऐसी सामग्री की तीव्र जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।