चिप आयात में सीमा शुल्क विलंब पर मेइटी का मुद्दा उठाना

भारतीय अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में चिप आयात में सीमा शुल्क विभाग द्वारा होने वाली देरी को लेकर चिंता बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार, कई मामलों में प्रवेश बिंदु पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने सटीक उपकरण और कच्चे माल की पैकेजिंग को खोलने पर जोर दिया है, जिससे शिपमेंट में असामान्य विलंब हुआ है।

इस समस्या से जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों के चलते उद्योग के प्रतिनिधियों ने मेइटी (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) से हस्तक्षेप की अपेक्षा की है। पैकेजिंग को खोलने की प्रक्रिया न केवल समय बर्बाद करती है, बल्कि संवेदनशील घटकों को नुकसान पहुंचने का जोखिम भी बढ़ाती है।

मेइटी की ओर से इस मुद्दे को औपचारिक रूप से सीमा शुल्क प्राधिकरणों के सामने उठाए जाने की संभावना है ताकि चिप आपूर्ति श्रृंखला में सुधार लाया जा सके। यह कदम भारत के बढ़ते अर्धचालक विनिर्माण क्षेत्र को सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इंडस्ट्री विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए ताकि आपातकालीन निरीक्षण के बिना वैध शिपमेंट को तेजी से मंजूरी मिल सके। यह भारत की वैश्विक चिप आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जा रहा है।