कम गुणवत्ता वाले स्टील आयात रोकने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेगी सरकार

भारत की सरकार आगामी दशकों में देश के इस्पात क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक समग्र नीति तैयार कर रही है। प्रस्तावित राष्ट्रीय इस्पात नीति विजन 2047 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित शासन ढांचे और उन्नत डेटा विश्लेषण प्रणाली के माध्यम से अनियमित आयात प्रवृत्तियों का शीघ्र पता लगाने की व्यवस्था की गई है।

इस नई नीति को तैयार करने के पीछे सरकार का मूल उद्देश्य देश में इस्पात उद्योग की आत्मनिर्भरता बढ़ाना और अनावश्यक आयात पर निर्भरता को कम करना है। इसके तहत गुणवत्ता आश्वासन, न्यायसंगत व्यापार और घरेलू क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये तीनों स्तंभ भारतीय इस्पात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

2017 की पूर्व राष्ट्रीय इस्पात नीति को अब नई चुनौतियों और क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और तकनीकी उन्नयन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को नई नीति में अधिक महत्व दिया जा रहा है।

इस नीति के कार्यान्वयन से भारत का इस्पात उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धी, लचीला और टिकाऊ बनने की उम्मीद है। साथ ही, यह नीति इस्पात से जुड़ी अन्य विनिर्माण गतिविधियों को भी बेहतर बनाने में सहायक होगी, जिससे भारत की समग्र औद्योगिक वृद्धि को गति मिलेगी।