दिल्ली प्रदूषण: सरकारी और निजी एयर क्वालिटी डेटा में बड़ा अंतर क्यों?

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को लेकर सरकारी और निजी संगठनों द्वारा दिए जाने वाले आंकड़ों में अक्सर भारी अंतर देखने को मिलता है। यह विसंगति मुख्य रूप से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) गणना पद्धति में निहित सीमाओं से जुड़ी है।

सीपीसीबी की वर्तमान कार्यप्रणाली में 1,000 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर (µg/m³) से अधिक के कणीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर) को एक्यूआई की गणना से बाहर रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब प्रदूषण के स्तर में चरम वृद्धि होती है, तो सरकारी सूचकांक वास्तविक स्थिति को पूर्ण रूप से नहीं दर्शाता है। इसके विपरीत, निजी वायु गुणवत्ता निगरानी सेवाएं अक्सर संपूर्ण डेटा रेंज को शामिल करती हैं, जिससे अधिक गंभीर तस्वीर सामने आती है।

इस पद्धति में सुधार की आवश्यकता भारत के प्रदूषण सूचकांक को अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सीपीसीबी को अपनी गणना विधि में संशोधन करना चाहिए ताकि वह अत्यधिक प्रदूषण की घटनाओं को भी पकड़ सके। इससे आम जनता को वास्तविक वायु गुणवत्ता की जानकारी मिल सकेगी और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने में मदद मिलेगी।