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सरकार का विनिवेश लक्ष्य हासिल करने की राह पर, FY27 में तेजी आने की संभावना
वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिस्सेदारी बेचकर 557.6 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह 80,000 करोड़ रुपये के कुल लक्ष्य का 70 प्रतिशत है।
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सरकार की विनिवेश योजना FY27 के लक्ष्य को पार करने की मजबूत स्थिति में है। पहली सात महीनों में प्राप्त 557.6 करोड़ रुपये के साथ, सरकार को अपने 80,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काफी समय और अवसर शेष हैं।
विनिवेश कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी को कम करने का यह प्रयास राजस्व संग्रह का एक महत्वपूर्ण जरिया साबित हो रहा है। वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में आने वाली बड़ी नीलामियों से इस प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है।
विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक परिस्थितियों में सुधार और बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ने से विनिवेश प्रक्रिया को गति मिल सकती है। इससे सरकार अपने राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेगी।
विनिवेश के माध्यम से प्राप्त राशि सरकार के विकास परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम से सरकारी कंपनियों के संचालन में भी सुधार आने की उम्मीद है।