सरकारें बदलीं, आर्थिक सुधारों का सहमति बरकरार रहा

भारत में राजनीतिक परिवर्तन के बावजूद आर्थिक सुधारों को लेकर व्यापक सहमति बनी हुई है। विभिन्न पार्टियों की सरकारें आईं और गईं, लेकिन उदारीकरण की नीति को लेकर मूल दिशा नहीं बदली। यह सहमति हालांकि विभिन्न सरकारों के तहत अलग-अलग गति से आगे बढ़ी है।

केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें कई बार अपनी सुधार नीतियों को जनता के सामने सफलतापूर्वक प्रस्तुत न कर पाने के कारण सत्ता से बाहर हुई हैं। चुनावों में पराजय का सामना करने वाली इन सरकारों के बाद भी आने वाली सरकारें आर्थिक सुधारों को जारी रखने का प्रयास करती हैं।

यह पैटर्न दर्शाता है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, भले ही सत्ता हस्तांतरण होता रहा हो, किंतु आर्थिक नीतियों के मूल सिद्धांतों में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी गति और तरीके से इन सुधारों को लागू किया है।

विश्लेषकों का मानना है कि भारतीय लोकतंत्र में यह लचीलापन ही सुधारों की निरंतरता को संभव बनाता है। चाहे कोई भी सरकार हो, जनता की बेहतरी के लिए आर्थिक विकास की आवश्यकता को कोई भी नकार नहीं सकता।