भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीति ने 100 अरब डॉलर बचाए

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ती निवेश ने देश को विदेशी ईंधन आयात पर भारी खर्च से बचाया है। वर्ष 2011 से 2025 के बीच सौर और पवन ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विस्तार से भारत ने कोयला और प्राकृतिक गैस के आयात में 100 अरब डॉलर से अधिक की बचत की है।

इस अवधि में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे देश को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयातित ईंधन पर कम निर्भर रहना पड़ा है। पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में भारत का निवेश वैश्विक स्तर पर अग्रणी रहा है, जिसने इस सफलता को संभव बनाया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा नीति को जारी रखता है, तो आने वाले वर्षों में इन बचतों में और भी वृद्धि हो सकती है। अनुमान के अनुसार, 2025 के बाद भी यह संचयी बचत 240 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, जो भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

इस विकास से भारत न केवल विदेशी मुद्रा की बचत कर रहा है, बल्कि अपने कार्बन उत्सर्जन को भी कम कर रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा में यह निवेश भारत की जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।