सरकार ने स्टारलिंक के आरोपों को खारिज किया, सभी के लिए समान नियम बताए

भारत सरकार ने सभी उपग्रह संचार सेवा प्रदाताओं के लिए समान और निष्पक्ष विनियामक व्यवस्था होने का दावा किया है। सरकार के अनुसार, वर्तमान में तीनों लाइसेंसप्राप्त कंपनियां सुरक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजर रही हैं और स्पेक्ट्रम आवंटन से पहले सभी को समान आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

यह स्पष्टीकरण स्टारलिंक द्वारा दिए गए पक्षपात के आरोपों के बाद आया है। मस्क की कंपनी को लगता है कि उसके साथ अन्य कंपनियों के मुकाबले भारत में कठोर नियम लागू किए जा रहे हैं। हालांकि, सरकार का कहना है कि सभी उपग्रह संचार सेवा प्रदाताओं को एक जैसी पारदर्शी प्रक्रिया का पालन करना पड़ रहा है।

सरकार की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विनियामक मानकों को ध्यान में रखते हुए सभी कंपनियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक किसी भी कंपनी को निर्धारित मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है।

भारतीय टेलीकॉम नियामक प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी आवेदकों को आवश्यक प्रमाणपत्र, सुरक्षा मंजूरी और तकनीकी योग्यता साबित करनी होगी। सरकार के इस रुख से लगता है कि वह सभी कंपनियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।