रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए आठ युद्धपोतों की खरीद के लिए 53,000 करोड़ रुपये का अनुबंध किया

भारतीय नौसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आठ नए युद्धपोतों की खरीद के लिए 53,000 करोड़ रुपये से अधिक के अनुबंध को मंजूरी दी है। ये अनुबंध देश की दो प्रमुख शिपबिल्डिंग कंपनियों गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं।

इन जहाजों को अगली पीढ़ी के कार्वेट (एनजीसी) के रूप में डिजाइन किया गया है, जो आधुनिक तकनीक और उन्नत सामरिक क्षमताओं से लैस होंगे। ये पोत भारतीय नौसेना की तटीय सुरक्षा और समुद्री परिचालन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे।

यह खरीद भारत की आत्मनिर्भरता की नीति के अनुरूप है, जहां दोनों शिपयार्ड्स घरेलू विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग करके इन उन्नत युद्धपोतों का निर्माण करेंगे। इस परियोजना से देश के रक्षा उद्योग को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

नौसेना के बेड़े को आधुनिकीकरण करने की यह पहल भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्री क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निवेश है।