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अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए प्राथमिकता शुल्क दरें जरूरी: गोयल
भारत अमेरिका से वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को दी जाने वाली शुल्क सुविधाओं के बराबर या उससे बेहतर व्यवहार की मांग कर रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, द्विपक्षीय व्यापार समझौता इसी शर्त पर निर्भर करता है।
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भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौते पर बातचीत करते समय भारत की मुख्य मांग प्राथमिकता शुल्क दरें प्राप्त करना है। गोयल के अनुसार, भारत उन शर्तों की तलाश में है जो अमेरिका द्वारा अपने अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदारों को दी जाने वाली दरों के समान या उससे अधिक अनुकूल हों।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत विशेष रूप से वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों को दी गई शुल्क सुविधाओं के बराबर व्यवहार की अपेक्षा करता है। इसमें शून्य या न्यूनतम शुल्क दरें शामिल हैं जो इन देशों को अमेरिकी बाजार में प्रवेश के लिए उपलब्ध हैं। गोयल का मानना है कि यह समानता द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।
यह रुख भारत की रणनीतिक स्थिति को दर्शाता है, जहां नई दिल्ली किसी भी व्यापार करार में अपने हित की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है। व्यापार वार्ता के दौरान भारत का यह स्टैंड यह संकेत देता है कि देश अपने घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी पक्ष से इन शर्तों पर सहमति भारत के साथ किसी भी व्यापार समझौते की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगी।