निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम को पाँच साल के लिए बढ़ाने की तैयारी

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय ने एक प्रमुख निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम को पाँच साल के लिए आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस कदम से भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

इस संदर्भ में, वाणिज्य मंत्रालय ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्रालय से 23,000 करोड़ रुपये की बजट माँग रखी है। यह राशि कार्यक्रम के कार्यान्वयन और विभिन्न निर्यात क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

इस निर्यात प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य भारतीय व्यापारियों और उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिযोगी बनाना है। कार्यक्रम विभिन्न सेक्टरों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करता है।

इस पाँच वर्षीय विस्तार से भारत के निर्यात क्षेत्र को दीर्घकालीन नीति की स्थिरता और सुनिश्चितता मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत के वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।