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व्यापार सुगमता के लिए वाणिज्य मंत्रालय लॉन्च करेगा 'फेसलेस' प्रणाली
केंद्रीय व्यापार सुविधा के लिए भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय विदेश व्यापार महानिदेशालय में एक नई केंद्रीय प्रसंस्करण विभाग स्थापित कर रहा है। यह पहल निर्यातकों और आयातकों के लिए कारोबार को आसान बनाने का उद्देश्य रखती है।
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वाणिज्य मंत्रालय ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) में एक केंद्रीय प्रसंस्करण विभाग (सीपीडी) स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह नई व्यवस्था व्यापार संबंधी आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में कार्य करेगी। डीजीएफटी के एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यह विभाग दिल्ली के केंद्रीय लाइसेंसिंग क्षेत्र में स्थित होगा।
यह अभिनव प्रणाली "फेसलेस ट्रेड फैसिलिटेशन" के रूप में जानी जाती है, जो सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस व्यवस्था का लक्ष्य व्यापार संबंधी आवेदनों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप, कागजी कार्रवाई और क्षेत्राधिकार संबंधी बाधाओं के प्रसंस्कृत करना है। डीजीएफटी के अनुसार, इस प्रणाली को अक्टूबर 2026 के दूसरे पखवाड़े में राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा।
इस फेसलेस व्यवस्था से निर्यातकों और आयातकों के लिए आवेदन प्रसंस्करण का समय में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। साथ ही, इससे प्रक्रियाओं में पारदर्शिता में वृद्धि होगी और व्यापार संचालन को आसान बनाने में मदद मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने के लिए दिल्ली और क्षेत्रीय केंद्रों से 53 डीजीएफटी अधिकारियों को पदस्थ किया गया है या स्थानांतरित किया गया है।