संविधान से परे सेना, भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में लताड़ा

संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन पर चर्चा के दौरान भारत ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए अपने अधिकार का प्रयोग किया। भारत के स्थायी मिशन की सलाहकार आर. मिथिली ने कहा कि पाकिस्तान जैसे देश से कानून के शासन पर व्याख्यान सुनना विडंबनापूर्ण है, जिसका स्वयं का रिकॉर्ड इसे नकारता है।

मिथिली ने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में कानून के शासन की रक्षा का दावा करता है जबकि घरेलू स्तर पर सेना ही सब कुछ तय करती है। उन्होंने कहा, "एक राज्य जो अपने सैन्य शासकों को अपनी ही अदालतों की पहुंच से परे रखता है, वह इस समिति में कानून के शासन पर कोई व्याख्यान देने की स्थिति में नहीं है।"

भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के 26वें संवैधानिक संशोधन को न्यायिक स्वतंत्रता के लिए एक वास्तविक झटका बताया। उन्होंने कहा कि यह संशोधन पाकिस्तान में कानून के शासन की स्थिति को कमजोर करने वाले महत्वपूर्ण संस्थागत परिवर्तन लाया है।

यह आपसी टिप्पणियों की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है जहां दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे की आलोचना करते रहते हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह पाकिस्तान के विधिक और संवैधानिक मामलों में गंभीर चिंताएं रखता है।