लद्दाख के 28 स्थानों के नाम घोषित करने पर भारत ने चीन की आपत्ति को किया खारिज

भारत के विदेश मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र भारत का अभिन्न और अहरणीय हिस्सा है। विदेश मामलों के प्रवक्ता रंधीर जयस्वाल ने कहा कि चीन की ओर से की गई कितनी भी आपत्ति इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकती।

गृह मंत्रालय ने 2 अक्टूबर को लद्दाख में स्थित 28 स्थानों और भौगोलिक विशेषताओं के मानक नाम घोषित किए। इनमें नियंत्रण रेखा (एलएसी) के साथ गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती इलाके भी शामिल हैं।

चीन ने इन मानक नामों की घोषणा का कड़ा विरोध किया था। विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति स्वयं स्पष्ट है और इसमें की गई घोषणा भारत की स्थिति को पूरी तरह परिलक्षित करती है।

भारत ने इस मुद्दे पर अपना दृढ़ रुख बनाए रखा है और जोर दिया है कि किसी भी बाहरी आपत्ति के बावजूद लद्दाख पर भारत के अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सरकार का यह कदम सीमावर्ती क्षेत्र में भारत की प्रशासनिक सत्ता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।