नई स्टील नीति से 600 एमटी क्षमता और 500 एमटी खपत का लक्ष्य

भारतीय स्टील उद्योग को नई दिशा देने के लिए सरकार एक महत्वाकांक्षी नीति लेकर आई है। इस नीति के तहत देश की स्टील उत्पादन क्षमता को 600 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि घरेलू खपत को 500 मिलियन टन तक ले जाने की योजना है। स्टील सचिव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

इस नीति को लागू करने के लिए सरकार छोटे स्टील उत्पादकों के विकास पर विशेष जोर दे रही है। विकसित भारत इस्पात योजना के तहत 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा जो सूक्ष्म और लघु उत्पादकों को प्रोत्साहित करेगा। इस योजना में उत्पादन के आधार पर और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रोत्साहन राशि जुड़ी होगी।

कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता इस नीति में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रक्रियाओं को अपनाने वाली कंपनियों को अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। इससे भारतीय स्टील उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में स्टील की आवश्यकता बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, निर्माण और ऑटोमोटिव जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में यह नीति आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि स्टील उद्योग में यह विनिवेश भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देगा।