सीवेज का अवैध निस्तारण करने पर ₹5 लाख तक जुर्माना

सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्राधिकरणों ने सीवेज और तरल अपशिष्ट के अवैध निस्तारण पर कड़ा रुख अपनाया है। नियमों के अनुसार, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से सीवेज को अनुमोदित चैनलों और उपचार प्रणालियों के माध्यम से ही निष्कासित किया जा सकता है।

नियमों का उल्लंघन करने वाले उल्लंघनकर्ताओं के लिए ₹5 लाख तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, अपराधी को कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। प्राधिकरण पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का संकल्प ले चुके हैं।

स्वच्छता अभियान के तहत नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। शहरी निकायों द्वारा इस मुद्दे पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि नागरिक स्वेच्छा से नियमों का पालन करें।