चीनी के दामों में गिरावट के बावजूद सरकार ने स्टॉक सीमा कड़ी की

भारत सरकार ने चीनी के मूल्यों में गिरावट के बावजूद व्यापारियों पर स्टॉक सीमा संबंधी प्रतिबंध और सख्त कर दिए हैं। इस नीति के तहत डीलर 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक केवल 15 दिन के लिए चीनी का भंडारण कर सकेंगे। यह कदम बाजार में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृत्रिम कमी को रोकने के लिए उठाया गया है।

नीति के क्रियान्वयन में कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। कोलकाता और इसके विस्तृत महानगरीय क्षेत्र के साथ-साथ असम को 2,000 क्विंटल की स्टॉक सीमा दी गई है। ये क्षेत्र सामान्य प्रतिबंधों से अलग मानदंड के तहत कार्य करेंगे।

अगस्त के बाद से चीनी के मूल्यों में 15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन सरकार का यह निर्णय बाजार में स्थिरता बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है। व्यापारियों को इन नई पाबंदियों का पालन करना अनिवार्य होगा।