वाहन प्रदूषण जांच नियमों में सख्ती, डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे

भारत के ऑटोमोटिव उद्योग के नियामक मानकों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है। भारतीय ऑटोमोटिव मानक (एआईएस)-137 के आठवें भाग में प्रस्तावित संशोधन से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) परीक्षा प्रक्रिया को अधिक कठोर बनाया जाएगा।

अक्टूबर 2026 से प्रभावी होने वाले इस संशोधन के अनुसार, वाहन उत्सर्जन मानकों से संबंधित सभी परीक्षण परिणामों पर डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए जाएंगे। इसके अलावा, हार्डवेयर आधारित सुरक्षा सुविधाओं को भी परीक्षण उपकरणों में जोड़ा जाएगा। ये कदम दस्तावेजों में होने वाली जालसाजी और भ्रामक परिणामों को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं।

वर्तमान में, पीयूसी परीक्षण भारत के शहरी क्षेत्रों में वाहनों के लिए अनिवार्य है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पुरानी कारें और अन्य वाहन निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करते हैं। नए डिजिटल सुरक्षा उपायों से परीक्षा केंद्रों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।

यह संशोधन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखने और नकली दस्तावेजों की समस्या से निपटने के लिए किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सत्यापन व्यवस्था वाहन जांच प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।