उच्च तकनीक क्षेत्र को BIS प्रमाणन से छूट देने का वादा

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए आवश्यक उपकरण और घटकों के संबंध में सरकार उच्च तकनीक क्षेत्र की कंपनियों, विशेष रूप से जापानी फर्मों को अनिवार्य भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) प्रमाणन से छूट देने के लिए एक ढांचा विकसित कर रही है।

गोयल ने कहा कि उन्होंने BIS प्रमाणन आवश्यकताओं को लेकर जापानी कंपनियों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया है और सरकार ने पहले ही BIS और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को इस मुद्दे को हल करने के लिए एक ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है। अर्धचालक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र की जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए गोयल ने यह बात कही।

मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित ढांचा कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर आवश्यकताओं के अनुसार छूट प्रदान कर सकता है। इसका उद्देश्य भारत में विनिर्माण संचालन स्थापित करने वाली उच्च तकनीक कंपनियों के लिए उपकरण, सामान और सेवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

गोयल ने कहा कि यह कदम सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल को समर्थन देने के लिए है। सरकार उच्च तकनीक क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।