यूपीआई लेनदेन पर नया शुल्क: 15 अक्टूबर से बड़े व्यापारियों पर लागू

सरकार ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए यूपीआई लेनदेन पर नई शुल्क व्यवस्था की घोषणा की है। यह नीति 15 अक्टूबर से प्रभावी होगी और लेनदेन की राशि के अनुसार अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।

नई शुल्क संरचना के अनुसार, 2000 रुपये, 3000 रुपये और 50000 रुपये जैसी विभिन्न राशियों पर अलग-अलग शुल्क लागू होंगे। सरकार के निर्देश के अनुसार, यह शुल्क सीधे ग्राहकों पर नहीं लगाया जाएगा और वे भुगतान करते समय अतिरिक्त खर्च का सामना नहीं करेंगे।

छोटे और सूक्ष्म व्यापारियों को भी इस नई व्यवस्था से छूट दी गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से डिजिटल भुगतान का बोझ बड़े व्यावसायिक इकाइयों पर केंद्रित रहेगा और छोटे व्यापार में बाधा नहीं आएगी।

इस नीति का उद्देश्य यूपीआई नेटवर्क की स्थिरता को सुनिश्चित करना और भुगतान प्रणाली के संचालन खर्च को व्यवस्थित तरीके से वहन करना है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारत के डिजिटल भुगतान ढांचे को मजबूत करेगा।