UPI लेनदेन पर 0.40% MDR शुल्क, 2000 रुपये से अधिक राशि पर लागू

डिजिटल भुगतान प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए, नियामक प्राधिकारियों ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट की नई नीति घोषित की है। नई दिशानिर्देशों के अनुसार, 2000 रुपये से अधिक मूल्य के UPI लेनदेन पर 0.40 प्रतिशत MDR शुल्क लागू किया जाएगा। यह नया दर ढांचा 15 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगा।

हालांकि, नीति में व्यापक छूट प्रावधान शामिल हैं। साधारण नागरिकों द्वारा किए जाने वाले लेनदेन पूरी तरह से शुल्क-मुक्त रहेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि खुदरा ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

छोटे व्यापारियों को भी इस शुल्क संरचना से विशेष सुविधा दी गई है। नीति का उद्देश्य डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देते हुए व्यापारियों के लिए एक संतुलित माहौल बनाना है। नई व्यवस्था में बड़े मर्चेंट्स को ही मुख्य रूप से शुल्क का बोझ वहन करना पड़ेगा।

इस निर्णय से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक नया संतुलन स्थापित होने की अपेक्षा है। नियामकों का मानना है कि यह संरचना देश की जनसंख्या के बड़े हिस्से तक डिजिटल भुगतान की पहुंच को सुरक्षित रखेगी।