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2000 रुपये से अधिक UPI लेनदेन पर नया शुल्क, सरकार सतर्क
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर नया शुल्क संरचना लागू होने जा रही है। सरकार ने व्यापारियों द्वारा इस लागत को ग्राहकों पर डालने की रोकथाम के लिए निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने की घोषणा की है।
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दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान लेनदेन पर शीघ्र ही नया शुल्क लागू होने वाला है। नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार, यह खर्च व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा।
हालांकि, विश्लेषकों ने चिंता जताई है कि व्यापारी इस अतिरिक्त खर्च को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं। कुछ खुदरा विक्रेता इसे अतिरिक्त शुल्क के माध्यम से वसूल सकते हैं या वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कर सकते हैं।
इस चिंता के मद्देनजर केंद्र सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि वह इस मामले में सतर्क रहेगी। सरकारी अधिकारियों ने नियम के उल्लंघन की निगरानी और प्रवर्तन के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने की नीति के तहत सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि डिजिटल लेनदेन आम नागरिकों के लिए सुलभ और किफायती बना रहे। इस नई शुल्क संरचना के प्रभावों पर संबंधित एजेंसियों द्वारा सक्रिय निगरानी जारी रहेगी।